सरकार का बड़ा फैसला : किसानों को 20 अगस्त को राजीव गांधी न्याय योजना की दूसरी किस्त दी जाएगी, सभी स्कूल-कॉलेजों में जुलाई से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया


रायपुर।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अध्यक्षता में कोई मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक में कई अहम फैसला लिया गया है। बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इन फैसलों की जानकारी दी। कृषि मंत्री ने बताया कि बैठक में कई अहम विषयों पर निर्णय लिया गया है। किसानों को 20 अगस्त को राजीव गांधी नया योजना की दूसरी किस्त दी जाएगी।

क्वॉरेंटाइन सेंटरों में बेहतर इंतजाम के निर्देश

बैठक में कोरोना संकट से रोकथाम और प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर भी निर्णय लिया गया है। सभी क्वॉरेंटाइन सेंटरों में बेहतर इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि जुलाई महीने से स्कूल और कॉलेजों को खोलना संभव नहीं है। केंद्र सरकार से इस संबंध में गाइडलाइन भी आ चुकी है।

केंद्र से लगभग 14 सौ करोड की राशि मिलना बाकी

स्कूलों को खोलने के लिए अगली तारीख तय की जाएगी। सभी स्कूल कॉलेज जुलाई महीने से एडमिशन की शुरूआत कर सकेंगे। केंद्र से छत्तीसगढ़ को लगभग 14 सौ करोड रुपए की राशि मिलना बाकी है। जो अब तक नहीं मिला है । इसके लिए भी केंद्र सरकार से आग्रह करने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य

प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर नहीं पहनेगा तो उसे 100 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। जुर्माना लेने का आशय किसी को प्रताड़ित करना नहीं है, लेकिन प्रदेश में मास्क को प्रोत्साहित करने के लिए या फैसला लिया गया है।

आर्थिक गतिविधियों को लेकर भी चर्चा हुई। यह निर्णय लिया गया है कि अभी अनलॉक की जो स्थिति है वह यथास्थिति आगे भी जारी रहेगी. प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन पर आगे भी रोक लगी रहेगी। शेष आर्थिक गतिविधियां पहले की तरह संचालित रहेंगी। मोहम्मद अकबर ने हाथियों की मौत के मामले में जानकारी इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है।

जांच समिति अपना प्रतिवेदन 20 दिन के भीतर सौंपेगी

समिति 20 दिनों के भीतर मौत के मामले में विस्तृत जांच कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। हाथियों की मौत किन परिस्थितियों में हुई ? क्या यह किसी की लापरवाही से हुई ?इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? इन तमाम विषयों को लेकर जांच समिति अपना प्रतिवेदन 20 दिन के भीतर सौंपेगी।

बैठक में सभी मंत्री रहे उपस्थित

बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, स्वास्थ्य मंत्री टी. एस. सिंहदेव, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्र कुमार, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, मुख्य सचिव आर.पी. मंडल, अपर मुख्य सचिव वित्त अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारीक सिंह, खाद्य सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह, श्रम सचिव सोनमणि वोरा, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, समाज कल्याण विभाग के सचिव आर. प्रसन्ना और मुख्यमंत्री सचिवालय में उपसचिव सौम्या चौरसिया उपस्थित थीं।

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